जम्मू, 19 दिसंबर (भाषा) लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि हितधारकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मसौदा प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं और केंद्र सरकार प्रदेश और देश के हित में कार्रवाई करेगा।


गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में बातचीत जारी है और प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है।


उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘उनलोगों ने मसौदा सौंप दिया है, और आगे की चर्चा उसी मसौदे के आधार पर की जाएगी।’’


उन्होंने कहा कि प्रशासन निरंतर संवाद के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चिंताओं का रचनात्मक तरीके से समाधान किया जाए।


लद्दाख के प्रतिनिधियों ने 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उप-समिति के साथ बैठक की। समिति ने राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए सुरक्षा उपायों की अपनी प्राथमिक मांग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्ता में भाग लिया।


जोधपुर जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष की आलोचना के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए गुप्ता ने कहा, "केवल वही किया जाएगा जो देश के हित में होगा, और जो कुछ भी किया जाएगा वह लद्दाख के हित में होगा। इससे परे कुछ भी नहीं किया जाएगा।"


उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उचित कदम उठा रही है और लिया गया कोई भी निर्णय लद्दाख के हित में होगा।


लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद, 26 सितंबर को वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया था। इन प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि 90 अन्य लोग घायल हो गए थे।


सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था।


भाषा तान्या