तिरुवनंतपुरम, 19 दिसंबर (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार अपनी श्रम नीतियों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों को कम कर रही है और कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दे रही है।


मुख्यमंत्री केंद्र द्वारा लागू की गई नयइ श्रम संहिता के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा आयोजित श्रम सम्मेलन में बोल रहे थे।


विजयन ने कहा कि हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है, प्रौद्योगिकी और उत्पादन विधियों में बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि इन बदलावों से किसे फायदा होने वाला है?


उन्होंने पूछा, "क्या ये बदलाव आम लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं, जो कि बहुसंख्यक आबादी का गठन करते हैं, या फिर कुछ गिने-चुने कॉरपोरेट समूहों के मुनाफे को बढ़ाने के उद्देश्य से?"


उन्होंने कहा, "एक जिम्मेदार समाज का यह कर्तव्य है कि वह इस मामले पर तर्कसंगत और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति व्यक्त करे।"


विजयन ने कहा कि उनकी सरकार इस बात को समझती है कि विकास के वे मॉडल जो रोजगार की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित नहीं करते हैं, टिकाऊ नहीं हैं।


उन्होंने कहा, “विकास को केवल उत्पादन या कंपनियों के मुनाफे के आंकड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसका आकलन लोगों के जीवन स्तर में आए बदलावों के आधार पर किया जाना चाहिए। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था ही हमारे विकास के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है।”


उन्होंने कहा कि श्रम कानून और अधिकार किसी भी सरकार की दया पर नहीं दिए जाते है।


भाषा तान्या