प्रयागराज, 18 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के मामलों में उचित कदम उठाने में विभिन्न स्तरों पर विलंब के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज की है।


इस जनहित याचिका को दर्ज करने का आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ द्वारा सितंबर में दिया गया था, जिसे अब अपलोड किया गया।


अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए प्रक्रियागत खामियों से निपटने में विलंब से अक्सर समय पर चिकित्सीय हस्तक्षेप में बाधा पैदा होती है।


अदालत ने इस महत्वपूर्ण मामले में सहयोग के लिए अधिवक्ता महिमा मौर्य को न्याय मित्र नियुक्त किया है। 27 नवंबर को न्याय मित्र महिमा मौर्य और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए कई सुझाव दिए थे।


अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 जनवरी, 2026 की तिथि निर्धारित की है।


भाषा सं राजेंद्र