नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बुधवार को संसद को बताया कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) सहित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों को भंडारण सुविधाओं वाली स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने को कहा गया है, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं से हरित ऊर्जा प्राप्त करने की प्राथमिकता बढ़ रही है।


नाइक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए), अर्थात् सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) और एसजेवीएन (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम) को निर्देश दिया है कि वे सामान्य सौर निविदाओं के बजाय ऊर्जा भंडारण के प्रावधान वाली सौर निविदाओं की ओर बढ़ें, और ऐसी निविदाएं जारी करें जिनमें व्यस्त समय के दौरान नवीकरणीय बिजली की आपूर्ति करने की सुविधा हो।


केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री नाइक ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 2020-21 के 0.66 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2.68 लाख करोड़ रुपये हो गया है, हालांकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन और पारेषण बुनियादी ढांचे जैसे उभरते क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के वास्ते वित्त अधिक जुटाने की आवश्यकता है।


भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए अनुमानित 30.5 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है।


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