नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शनिवार को कहा कि कोई भर्ती नहीं हो रही है और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और नियमित रोजगार संविदा के तहत दिये जाने के कारण नौकरियों में आरक्षण खत्म हो गया है। एसकेएम ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ‘दोहरा’ रुख अपनाने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक दिन पहले कहा गया था कि वह हाशिये पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए ‘चौकीदार’ (रक्षक) का काम करेंगे। मोदी के बयान के जवाब में एसकेएम ने आरोप लगाया कि नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के ‘‘आरक्षण को 10 साल के मोदी राज ने समाप्त कर दिया।’’
किसान संगठन ने अपने बयान में कहा, ‘‘कोई भर्ती नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और नियमित रोजगार अनुबंध के तहत दिये जाने का मतलब रोजगार में आरक्षण को खत्म करना है।’’ इसमें कहा गया कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कोई कानून नहीं बनाया।
इसमें कहा गया है कि कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को लागू करके दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों के लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण को खत्म करने के लिए एसकेएम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘दोहरे’ रुख की कड़ी निंदा की है।
किसान संघ ने कहा कि मोदी एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण के रक्षक के रूप में दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पिछले 10 वर्षों के अपने शासन के दौरान उन्होंने इसके विपरीत कार्य करके इन समुदाय के लोगों को धोखा दिया है।
बयान में कहा गया कि मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कोई कानून नहीं बनाया। इसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 30 लाख पद रिक्त हैं।
भाषा संतोष