नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समय पर निपटान के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की रैंकिंग शुरू की है। इस पहल का मकसद शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार लाना है।


वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल जून में शुरू की गई इस पहल से इन वित्तीय संस्थानों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।


बयान के अनुसार निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की रैंकिंग भी प्रक्रियाधीन है।


बयान में कहा गया कि बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा शिकायत निपटान में लगने वाले समय पर ध्यान देकर ग्राहक और संबंधित संगठनों के बीच पारदर्शी संचार और संगठनों में ग्राहक सेवा प्रशिक्षण में वृद्धि के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है।


इसके अलावा, वित्तीय सेवा विभाग ने दिसंबर 2025 से ‘वित्तीय संस्थान संवाद कार्यक्रम’ शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (सीपीजीआरएएम) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर चुनी गई संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।


वित्त मंत्रालय ने कहा, "पहले चरण के रूप में इस प्रक्रिया के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का चयन किया गया है। डीएफएस वित्तीय सेवा क्षेत्र में शिकायत निवारण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"


वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में शिकायत निपटान व्यवस्था की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है।


भाषा योगेश