नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने 2017 में सिर पर मैला ढोते समय जान गंवाने वाले सफाईकर्मी की पत्नी को 30 लाख रुपये मुआवजा देने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को उच्च न्यायालय का रुख किया।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एकल न्यायाधीश के आदेश पर अमल करते हुए पत्नी को उसी महीने 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था, जिस महीने उसके पति की मृत्यु हुई थी।
वकील ने कहा कि इसलिए उच्चतम न्यायालय का वह आदेश इस मामले लागू नहीं होगा, जिसमें सिर पर मैला ढोने के दौरान जान गंवाने वालों के आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था।
पीठ ने सरकार की अपील पर मृतक की पत्नी को नोटिस जारी किया, साथ ही अधिकारियों को उसे छह सप्ताह में बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया।
त्रिपाठी ने कहा कि चूंकि मुआवजे की राशि सरकारी राजस्व से दी जाती है, इसलिए लागू शासनादेश के अनुसार भुगतान हो जाने के बाद इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि लागू शासनादेश के अनुसार जिन लोगों को पहले ही क्षतिपूर्ति मिल चुकी है, उनके लिए भी बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान से भ्रम की स्थिति पैदा होगी।
अदालत ने कहा, "आप इस मामले में राशि का भुगतान करें, हम देखेंगे। अपीलकर्ता (दिल्ली सरकार) के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे छह सप्ताह में बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"
भाषा जोहेब