उडुपी (कर्नाटक), 13 मार्च (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि केंद्र द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करना लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक ‘हथकंडा’ है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी और इसके बाद कर्नाटक में सीएए के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लेगी।
केंद्र ने सोमवार को संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 के नियमों को अधिसूचित करने की घोषणा की। यह कदम विवादास्पद कानून पारित होने के चार साल बाद उठाया गया।
संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
सिद्धरमैया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सीएए चुनाव (लोकसभा चुनाव) को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। वे (केंद्र) इतने सालों तक चुप क्यों रहे? अब वे इसे अचानक चुनाव से पहले ले आए हैं। उन्हें (चुनाव में) हारने का डर है,इसलिए वे इन सब हथकंडों का प्रयोग कर रहे हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने अभी इसकी समीक्षा नही की है। हम कल मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे।’’
इससे पहले गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने सीएए के कार्यान्वयन के मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं की है और मंत्रिमंडल इस पर फैसला करेगा।

भाषा








योगेश