बेंगलुरु, 13 मार्च (भाषा) कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं की है और मंत्रिमंडल इस पर फैसला करेगा।
केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नियमों को अधिसूचित करने की घोषणा की। यह कदम विवादास्पद कानून पारित होने के चार साल बाद आया है।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।
परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने अभी तक इस पर (सीएए) चर्चा नहीं की है। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पर कैबिनेट में चर्चा और निर्णय होना चाहिए तो हम इस पर फैसला करेंगे। इसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इसका फैसला कैबिनेट करेगी।’’
भाषा






योगेश