नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसकी ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ किसी भी तरह से राजनीतिक नहीं है और इसमें किसी भी राजनीतिक संदर्भ या प्रतीक चिह्न का उपयोग नहीं किया गया है।
केंद्र ने कहा कि इस यात्रा को ‘‘राजनीतिक प्रचार’’ करार देने वाली जनहित याचिका के आरोप निराधार हैं।
केंद्र सरकार ने इस यात्रा में लोक सेवकों और रक्षा कर्मियों के कथित उपयोग के साथ-साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले ‘प्लेकार्ड’ के साथ सेल्फी पॉइंट की स्थापना के खिलाफ दायर जनहित याचिका का जवाब देते हुए कहा कि अब समाप्त हो चुकी यह यात्रा जनता के लाभ के लिए थी, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का ‘‘संगम’’ था और इसका उद्देश्य केवल जनता में जागरूकता फैलाना था।
जनहित याचिका ईएएस शर्मा और जगदीप एस. छोकर ने दायर की है।
केंद्र ने कहा कि सेल्फी पॉइंट के जरिए जागरूकता फैलाने का भी प्रयास किया गया और कई करोड़ लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद आम जनता को आकर्षित करना है ताकि उन्हें उपलब्धि पर गर्व महसूस हो सके।
उन्होंने कहा, ‘‘वे सभी के लिए तटस्थ सरकारी योजनाएं हैं। कोई वर्गीकरण नहीं है। यह सभी के लिए एक सर्वव्यापी योजना है...यह सरकारी उपलब्धियों के बारे में जागरूकता के लिए एक सरकारी योजना है और इसमें कोई राजनीतिक प्रतीक चिह्न नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक नाम या राजनीतिक संदर्भ नहीं है।’’
भाषा शफीक