मुंबई/नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को महाराष्ट्र के 48 लोकसभा क्षेत्रों में से 11 सीट पर शाम पांच बजे तक 53.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कोल्हापुर में सबसे अधिक 63.71 प्रतिशत मतदान हुआ, इसके बाद हटकनंगले में 62.18 प्रतिशत, लातूर में 55.38 प्रतिशत, सतारा में 54.11 प्रतिशत, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में 53.75 प्रतिशत, उस्मानाबाद में 52.78 प्रतिशत, सांगली में 52.56 प्रतिशत, रायगढ़ में 50.31 प्रतिशत, माधा में 50 प्रतिशत, सोलापुर में 49.17 प्रतिशत और बारामती में 45.68 प्रतिशत मतदान हुआ।
इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ।
उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख अजित पवार, उनकी पत्नी तथा पुणे जिले के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से राकांपा उम्मीदवार सुनेत्रा पवार, और मां आशा पवार ने मतदान किया।
उन्होंने बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला, जहां सुनेत्रा का मुकाबला उनकी ननद और क्षेत्र की मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले से है।
अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने लातूर में वोट डाला, जबकि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग में मतदान किया।
रितेश देशमुख कांग्रेस के नेता रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख के बेटे हैं।
राणे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। एक चुनाव अधिकारी ने कहा कि तीसरे चरण में 258 उम्मीदवार हैं और 2.09 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं। मतदान के लिए 23,036 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं में 1,07,64,741 पुरुष, 1,02,26,946 महिला और 929 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।
इस बीच, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीड-अहमदनगर रेलवे लाइन के निर्माण में "देरी" को लेकर मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा और पूछा कि यह महत्वपूर्ण परियोजना 10 साल से क्यों लटकी हुई है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीड और अहमदनगर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैलियों से पहले उनसे सवाल पूछे।
रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “क्या बीड-अहमदनगर रेलवे लाइन कभी पूरी होगी? भाजपा ने धनगर समुदाय की एसटी दर्जे की मांग को क्यों नजरअंदाज कर दिया? ”
रमेश ने कहा, “बीड के निवासी इस परियोजना का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे और इससे उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर खुलेंगे। जब 2014 में भाजपा सत्ता में आई, तो इस महत्वपूर्ण परियोजना को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निगरानी के लिए चुना गया था। फिर भी, अगले पांच वर्ष में कोई काम शुरू नहीं हुआ।”
भाषा जोहेब