प्रयागराज, 29 अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद जिला प्रशासन के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) को मुरादाबाद कार्यालय खाली करने को कहा गया था।


उच्च न्यायालय के इस आदेश से मुरादाबाद के सिविल लाइंस में चक्कर की मिल क्षेत्र में पिछले तीन दशकों से समाजवादी पार्टी का केंद्र रही कोठी संख्या चार अब इस पार्टी के पास बनी रहेगी।


मंगलवार को यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता जयवीर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर पारित किया।


सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सबकुछ वैध था और यह कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह संपत्ति नगर निगम की है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट के पास परिसर को खाली कराने का कोई अधिकार नहीं है।


वहीं दूसरी ओर, जिला प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि उक्त संपत्ति राज्य सरकार की है और नगर निगम इसका महज संरक्षक है, इसलिए नोटिस में कुछ भी अवैध नहीं है।


उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व, मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने 16 सितंबर, 2025 को इस बंगले का आबंटन रद्द कर दिया था जो कि पिछले 31 वर्षों से मुलायम सिंह यादव के नाम पर था। जिला मजिस्ट्रेट ने 30 दिनों के भीतर बंगला खाली करने का एक नोटिस भी जारी किया था।


छह अक्टूबर को जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ इस बंगले का कब्जा लेने का प्रयास किया। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं ने बंगला खाली करने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय देने का अनुरोध किया था। इस बीच, सपा के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।


भाषा सं राजेंद्र