शिमला, 29 अक्टूबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार और राजभवन के बीच दो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध के बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह संविधान के अनुसार काम करना चाहती है या "सभी को दरकिनार" करना चाहती है।


राज्यपाल ने यह टिप्पणी कुल्लू और चम्बा जिलों के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आवश्यक राहत सामग्री ले जा रहे दो वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए की।


कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर शुक्ल ने कहा, "राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या वह क़ानून और संविधान के अनुसार काम करना चाहती है या सबको दरकिनार करना चाहती है। अगर सरकार सबको दरकिनार करना चाहती है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।"


उन्होंने कहा, "मैं यहां केवल कुलपतियों की नियुक्ति के लिए नहीं आया हूं, बल्कि यह देखने आया हूं कि राज्य के लोगों का कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जाए।"


चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य की कांग्रेस नीत सरकार और राजभवन के बीच खींचतान चल रही है।


अगस्त में राज्य विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर दिया, तथा इस बात पर जोर दिया कि कुलपतियों की नियुक्ति में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की भूमिका होनी चाहिए।


बुधवार को, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी। हाल में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री में 74 रसोई सेट, 300 तिरपाल शीट, 280 कंबल, 20 आश्रय उपकरण किट और आवश्यक अन्य घरेलू सामान शामिल हैं।


इस अवसर पर शुक्ल ने कहा कि राज्य रेडक्रॉस सोसायटी संकटग्रस्त लोगों को समय पर मानवीय सहायता प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभा रही है।


भाषा आशीष