नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा)दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित ‘चैटबॉट डीपसीक’ के कथित दुरुपयोग से कैसे निपटेगी।


मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इन मंचों से जुड़ी चिंताओं को प्रारंभिक स्तर पर ही दूर करने की जरूरत है।


उच्च न्यायालय अधिवक्ता भावना शर्मा द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें ऐसे एआई आधारित प्रौद्योगिकी या सुविधाओं तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।


अदालत ने केंद्र का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से कहा, ‘‘आपको निर्देश लेने होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे शुरुआती स्तर पर ही निपटने की ज़रूरत है। आप निर्देश लें। मंत्रालय इससे कैसे निपटेगा? कृपया इसे तैयार रखें।’’


शर्मा ने दावा किया है कि ऐसे मंच व्यक्तियों की गोपनीयता और सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं।


भाषा धीरज