नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्धारित हरित पट्टियों से अतिक्रमण तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि ‘शहरी क्षेत्रों के फेफड़ों’ की रक्षा की जानी चाहिए।


एनजीटी अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्यों ए सेंथिल वेल, सुधीर कुमार चतुर्वेदी और सुजीत कुमार बाजपेयी की पीठ एक निवासी कल्याण संघ (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ग्रेटर नोएडा में हरित पट्टियों के अतिक्रमण और दुरुपयोग पर प्रकाश डाला गया था।


अधिकरण ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश में हरित पट्टियों को ‘शहरी क्षेत्रों का फेफड़ा’ बताया और कहा कि सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत के तहत उनकी ‘सख्ती से सुरक्षा’ की जानी चाहिए।


इसने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) को सभी हरित पट्टियों की मरम्मत और रखरखाव करने का भी निर्देश दिया, साथ ही अस्थायी और स्थायी निर्माण के लिए उनके उपयोग पर रोक लगाई।


एनजीटी ने कहा, ‘‘अतिक्रमण या कचरा भंडारण के लिए शहरी हरित पट्टियों की बलि नहीं दी जा सकती।’’ इसने उच्चतम न्यायालय के उन फैसलों का हवाला दिया जिनमें कहा गया था कि खुले स्थान और पार्क जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक हैं।


राजस्व अधिकारियों को तीन महीने के भीतर निर्दिष्ट हरित पट्टी का सीमांकन करने का निर्देश देते हुए न्यायाधिकरण ने जीएनआईडीए को सीमांकन के बाद क्षेत्र के चारों तरफ बाड़ लगाने को कहा।


भाषा संतोष