शिमला, 13 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए खनिज नीति-2024 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
सुक्खू ने एक बयान में कहा कि यह नीति पारिस्थितिकी को संरक्षित करते हुए खनिज संपदा के दोहन के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक तकनीकों के उपयोग की वकालत करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘खनिज नीति-2024 स्थायी खनन को बढ़ावा देगी और राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।’’
उन्होंने कहा कि यह नीति एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की मदद से पारदर्शी और कुशल प्रशासन भी सुनिश्चित करेगी, जिसे खनन गतिविधियों को नियमित करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिये उद्योग विभाग में 80 खनन गार्ड की भर्ती करने की भी योजना सरकार की है ।
उन्होंने कहा कि मौजूदा संसाधनों से राजस्व पैदा करने के राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और इससे 2,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है।
भाषा रंजन रंजन