जालना, 19 सितंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने कहा है कि जालना जिले के 12 अल्पसंख्यक-संचालित विद्यालयों की वित्तीय सहायता में तकनीकी गड़बड़ी बाधा नहीं बननी चाहिए।


जालना जिला प्रशासन ने 2025-26 के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, जिसके बाद 31 मार्च को 12 विद्यालयों के लिए 1.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।


यह धनराशि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-संचालित विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए थी।


हालांकि, सरकारी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्वीकृत राशि वितरित नहीं की जा सकी, जिसके कारण धनराशि स्वतः ही राजकोष में वापस आ गई।


इसके बाद, प्रभावित संस्थानों ने मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ का दरवाजा खटखटाया। इन विद्यालयों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विवेक धागे ने किया।


अपने हालिया आदेश में, न्यायमूर्ति मनीष पिटाले और न्यायमूर्ति वाईजी खोबरागड़े की पीठ ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के लिए स्कूलों को दंडित नहीं किया जा सकता। पीठ ने राज्य अल्पसंख्यक विभाग को याचिकाकर्ताओं को उचित धनराशि जारी करने का निर्देश दिया।


उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, राज्य अल्पसंख्यक विभाग ने 15 सितंबर को 12 विद्यालयों को 1.21 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया।


भाषा


राजकुमार