कोलकाता, 19 सितंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर से प्रस्तावित रेल और सड़क रोको कार्यक्रम अवैध एवं असंवैधानिक है।


न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बदली है जो अदालत को कार्यक्रम के बारे में उससे अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य करे, जो उसने संगठन द्वारा सितंबर 2023 में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन पर दिया था।


पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 सितंबर, 2023 के अपने पूर्व आदेश के अनुसार कार्य करे ताकि सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो।


आदेश में इस कार्यक्रम को अवैध और असंवैधानिक करार दिया गया था तथा राज्य सरकार को अतिरिक्त बल तैनात करने और ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से सहयोग लेने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रदर्शनकारियों को मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र में आने से रोका जा सके।


अदालत ने समाज को अपने इस वचन का पालन करने का भी निर्देश दिया कि अनिश्चितकालीन नाकेबंदी से चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं, कानून और व्यवस्था या नागरिकों के मौलिक अधिकार बाधित नहीं होंगे।


समाज 2022 से हर साल सितंबर में इस तरह के प्रदर्शन करता आ रहा है।


अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर सामान्य जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की भी मांग कर सकती है।


भाषा नेत्रपाल