प्रयागराज, 18 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के नवाबगंज थाने में पुलिस हिरासत में एक दलित व्यक्ति की मृत्यु की जांच के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।


याचिकाकर्ताओं ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। मृतक हीरा लाल के परिजन का आरोप है कि पुलिस थाना परिसर के भीतर हिरासत में उत्पीड़न की वजह से उसकी मृत्यु हुई, लेकिन पुलिस के मुताबिक, उसकी मृत्यु ह्रदय गति रुकने से हुई।


अधिवक्ता मंच और दो अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति संतोष राय की एक खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर, 2025 को करना निर्धारित किया।


याचिका के मुताबिक, पुलिस ने चोरी के एक मामले में श्रमिक हीरा लाल को 27 मई, 2025 को उसके घर से उठाया। आरोप है कि किसी भी परिजन को हीरा लाल से मिलने नहीं दिया गया और बाद में पुलिस ने सूचित किया कि हीरा लाल की मृत्यु हो गई। परिजनों को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने को कहा गया।


याचिका में आरोप लगाया गया है कि हीरा लाल का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया, बल्कि पुलिस द्वारा शव को प्रयागराज के दारागंज घाट पर जला दिया गया।


जनहित याचिका में अवैध हिरासत, उत्पीड़न और पुलिस हिरासत में मौत की जांच उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने के लिए एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।


भाषा राजेंद्र