तिरुवनंतपुरम, 18 सितंबर (भाषा) आईपीएस अधिकारी और केरल के पूर्व सतर्कता प्रमुख योगेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में याचिका दायर कर उनकी सतर्कता रिपोर्ट जारी करने की मांग की है, ताकि उन्हें समय पर केंद्र में महानिदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया जा सके।


भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1993 बैच के अधिकारी ने कहा है कि केरल सरकार द्वारा उनके खिलाफ कथित जांच की आड़ में रिपोर्ट को रोकना उनके करियर की संभावनाओं को “बाधित” करने का एक “दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य” है।


अधिकारी वर्तमान में डीजीपी (अग्निशमन एवं बचाव सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे केंद्र की दो जांच एजेंसियों - सीबीआई और ईडी में काम कर चुके हैं।


कोलकाता में ईडी के पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख के रूप में गुप्ता ने सारदा, रोज वैली और नारद “घोटालों” सहित कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का नेतृत्व किया।


अधिकारी ने पिछले महीने कैट की एर्नाकुलम पीठ का रुख किया था, क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी सतर्कता स्थिति रिपोर्ट केंद्र को भेजने से इनकार कर दिया था, ताकि उन्हें वहां महानिदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया जा सके।


गुप्ता, जो केरल आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ने लगभग छह महीने की इस देरी को केरल सरकार द्वारा “शक्ति के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग से कम नहीं” बताया।


राज्य सरकार ने मामले में अपना जवाब दाखिल करते हुए कैट को बताया कि गुप्ता राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों पर “प्रारंभिक जांच” का सामना कर रहे हैं और इसलिए वह अधिकारी को सतर्कता मंजूरी जारी करने की स्थिति में नहीं है।


कैट ने मामले में अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया है।


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