नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स को गिराने और उसके पुनर्निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है।


दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए यह निर्देश पारित किया और कहा कि पिछली पीठ का यह कहना सही था कि इमारतों को हटाने का आदेश पारित करने के लिए एमसीडी के पास पर्याप्त सामग्री मौजूद थी।


पीठ ने 17 सितंबर को कहा था, ‘‘किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि इमारतों को हटाने के लिए 18 दिसंबर, 2023 का आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण के पास कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं थी।’’


अदालत पिछले साल दिसंबर में पारित एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले मनमोहन सिंह अत्री द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।


याचिका के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के उपयोग या अधिभोग के लिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स नामक 336 फ्लैटों का निर्माण किया था, जिनमें 12 टावर शामिल थे।


खेलों के समापन के बाद, डीडीए ने फ्लैट बेच दिए।


इमारतों को हटाने का निर्देश विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आधारित पाया गया, जिसमें आईआईटी, दिल्ली के एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट और श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत सामग्री संबंधी परीक्षण रिपोर्ट भी शामिल थी।


भाषा रंजन