नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा लक्जरी होटल प्रतिष्ठानों पर संपत्ति कर की उच्च दर वसूलने को ‘‘मनमाना’’ कदम नहीं माना जा सकता क्योंकि ये प्रतिष्ठान जिन ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।


उच्च न्यायालय ने कहा कि लक्जरी होटल स्वेच्छा से ‘स्टार’ मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे खुद को ऐसे वर्ग में स्थापित कर लेते हैं जो संपन्न ग्राहकों को लक्षित करता है और उच्च कीमत पर शानदार अनुभव प्रदान करता है।


न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने 12 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा, ‘‘इसके मद्देनजर, ऐसे प्रतिष्ठानों पर उच्च संपत्ति कर दरें लागू करने के पीछे विधायी मंशा राजकोषीय बोझ को समान रूप से वितरित करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक भुगतान करने की क्षमता रखने वाले लोग सार्वजनिक राजस्व में आनुपातिक रूप से योगदान दें।’’


यह फैसला 16 सितंबर को न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।


उच्च न्यायालय ने कई पूर्व पांच सितारा होटलों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत नगर मूल्यांकन समिति (एमवीसी) द्वारा की गई सिफारिशों को चुनौती दी गई थी।


याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति कर की उच्च को रद्द करने का अनुरोध किया था।


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