नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) की याचिका पर सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय ने आयकर कानून में 2016 के संशोधन के खिलाफ कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार के बहस के लिए समय मांगने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।
कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय के चार दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। अदालत ने वित्त अधिनियम, 2015 के तहत उप-खंड (18) को शामिल कर धारा 2 (24) में 2016 के संशोधन के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी थी। यह प्रावधान ‘आय’ की परिभाषा से जुड़ा है।
याचिका में केंद्र या राज्यों की सब्सिडी, अनुदान, छूट, रियायतें या नकद अथवा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन को ‘आय’ के रूप में शामिल करने को चुनौती दी गयी है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(जी) व्यापार का अधिकार देता है लेकिन इस सुरक्षा को लाभ के अधिकार तक नहीं बढ़ाता है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना विधायिका का कर्तव्य है कि कराधान नीति आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और राजकोषीय संसाधनों के समान वितरण सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाये।
भाषा रमण