हैदराबाद, 17 सितंबर (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को मांग की है कि केंद्र सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित उन दो विधेयकों को मंजूरी दे, जिनमें शिक्षा और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े समुदायों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।


हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय की वर्षगांठ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद रेड्डी ने कहा कि आरक्षण का विस्तार करने से 23,973 पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साल 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय दिवस को राज्य में ‘प्रजा पालना दिनोस्तवम्’ के तौर पर मनाया जाता है।


उन्होंने कहा, "हम विधेयकों को मंज़ूरी दिलाने के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में बाधा डालना बंद करे। मैं यह भी मांग करता हूं कि तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को तुरंत मंज़ूरी दी जाए।"


कृष्णा और गोदावरी नदियों को तेलंगाना की जीवन रेखा बताते हुए रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार दोनों नदियों के पानी के उचित हिस्से पर कोई समझौता नहीं करेगी।


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