नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सोमवार को कहा कि वह अपनी आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) में ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को प्रवेश देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका को एक प्रतिवेदन मानते हुए निर्णय ले।
याचिकाकर्ता ने कहा कि आरसीए सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए एक मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम है और यह केवल महिलाओं तथा अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के सदस्यों को प्रवेश देता है जबकि मनमाने ढंग से अन्य वंचित श्रेणियों को छोड़ देता है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि विधि के छात्र सत्यम सिंह ने बिना किसी पूर्व प्रतिवेदन के सीधे अदालत का रुख किया और विश्वविद्यालय से जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे को एक प्रतिवेदन मानते हुए निर्णय लेने के लिए कहा।
पीठ ने ने कहा, ‘‘यह अदालत प्रतिवादी नंबर 1 (जामिया मिल्लिया इस्लामिया) को इसे एक प्रतिवेदन के तौर पर मानने और कानून के अनुसार चार सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण करती है।’’
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग भी पिछड़े हैं और उन्हें मुफ्त कोचिंग का लाभ दिया जाना चाहिए। उसने कहा, ‘‘यह (कोचिंग सुविधा) उन्हें दें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी पिछड़े हैं।’’
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार और वकील आकाश वाजपेई और आयुष सक्सेना ने किया। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि आरसीए की वर्तमान प्रवेश नीति मनमानी है और ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस छात्रों के साथ भेदभाव करती है, जिनके पास सीमित वित्तीय साधन हैं और वे सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग के हकदार हैं।
भाषा अमित