नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के पहले अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलायी।
न्यायमूर्ति मिश्रा की नियुक्ति माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय के तौर पर जीएसटीएटी के कामकाज की शुरुआत को दर्शाती है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नयी दिल्ली में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को जीएसटीएटी के अध्यक्ष के रूप में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई।’’
न्यायमूर्ति मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनका चयन देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति ने किया है।
जीएसटीएटी का गठन केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के रूप में किया गया है। यह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई पर करता है।
इसमें एक प्रधान पीठ और कई राज्य पीठें शामिल हैं। जीएसटी परिषद की मंजूरी के अनुरूप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधान पीठ और देशभर में विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया है। न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी विवादों का त्वरित, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी।
बयान में कहा गया है कि जीएसटीएटी की स्थापना से भारत में जीएसटी प्रणाली की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी और देश में अधिक पारदर्शी और कुशल कर वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

भाषा प्रेम प्रेम