(अभिनव मेहरोत्रा और अमित उपाध्याय, ओ पी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय)


सोनीपत, 16 सितंबर (360इंफो) बांग्लादेश का निर्वाचन आयोग अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की निश्चित तारीख पर अभी तक निर्णय नहीं ले पाया है जबकि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई करने में तेजी दिखाई है। सरकार का कहना है कि जिनके खिलाफ पुलिस अभियोग होगा, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा।


चार सितंबर को एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि अंतरिम सरकार ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के कामकाज से संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे मानवता के खिलाफ अपराध का आरोपी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पायेगा या सरकारी नौकरी नहीं कर पायेगा।


वैसे 2008 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में इस अर्ध-कानूनी आईसीटी के चालू होने के बाद उसकी आलोचना की जाती रही है। आलोचकों के अनुसार इसका इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए किया जा सकता है।


अंतरिम सरकार का ताजा निर्णय इस प्रथा को और मजबूत करेगा।


चौदह साल पहले बहाल किये जाने के बाद से, आईसीटी पर न्यायिक गलतियों, कमियों और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मानकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरने के आरोप लगते रहे हैं।


अंतरिम शासन स्पष्ट रूप से अवामी लीग पर निशाना साधना चाहता है, जो बांग्लादेश की विवादास्पद राजनीति में एक मज़बूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है। इस पार्टी पर पहले ही अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के नवीनतम कदम में अंतरराष्ट्रीय अपराध (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1973 में एक नया खंड जोड़ना शामिल है, जिसका उद्देश्य ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या महत्वपूर्ण सरकारी पद धारण करने से अयोग्य घोषित करना है, जिसके खिलाफ मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए आरोपपत्र दायर किया गया हो।


छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के दो महीने बाद, आईसीटी ने अपदस्थ प्रधानमंत्री और 44 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ये लोग या तो बांग्लादेश में छिपकर रहे हैं या भारत में हैं।


(360इंफो) राजकुमार