ग्वालियर, 15 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को उन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया, जिनमें देरी हो रही है।


ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की।


अधिकारियों के अनुसार इनमें से कई परियोजनाएं लंबे समय से अटकी हुई हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।


सिंधिया ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "ग्वालियर की सड़कों की हालत खराब है। इन्हें लाल, पीला और हरा क्षेत्र में बांटा जाएगा। लाल श्रेणी का मतलब बहुत खराब स्थिति, पीला पानी खराब या फिर सीवरेज के कारण सड़क की हालत को दर्शाता है और हरे रंग का मतलब है कि सड़कें ठीक हैं।"


सिंधिया ने कहा कि अगली बैठक में आवश्यक धन के साथ एक पूरी योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक प्रतिनिधि शहर के विकास के लिए काम करने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने मीडिया से मुद्दों पर 'सकारात्मक' रिपोर्ट देने को भी कहा।


इससे पहले, बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाला केंद्र है जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, "ऐसे में बुनियादी अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, साफ-सफाई और जन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाना समय की मांग है। काम की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।"


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में ग्वालियर को एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित किया जा सकता है।


बैठक में ग्वालियर में चंबल का पानी लाने, एलिवेटेड रोड परियोजना, सीवरेज की समस्या और सड़क मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया गया।


बैठक के दौरान, ग्वालियर एलिवेटेड रोड के दोनों चरणों सहित कई परियोजनाओं के लिए समय सीमा तय की गई, जिसका उद्देश्य शहर में यातायात की स्थिति को आसान बनाना है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एलिवेटेड सड़क परियोजना के पहले 10 किलोमीटर के हिस्से को जून 2022 में मंजूरी दी गई थी और इसे अगस्त 2025 में पूरा किया जाना था, इसमें देरी हुई है और अब अक्टूबर 2026 तक इसकी उम्मीद है।


उन्होंने कहा कि फूलबाग से गिरवई नाका तक का दूसरा 13 किलोमीटर का खंड, जिसे दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था, को नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।


उन्होंने कहा कि पहले चरण की लागत 446.92 करोड़ रुपये है, जबकि दूसरे चरण की लागत 926.21 करोड़ रुपये है।


सिंधिया ने कहा कि महाराज बाड़ा में 82 करोड़ रुपये की लागत से 2021 में शुरू हुई बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना 2026 तक पूरी हो सकती है।


उन्होंने कहा कि जल्द ही एक अस्पताल के पास एक अंडरपास का भी निर्माण किया जाएगा, जबकि शहर के चार नियोजित प्रवेश द्वारों में से एक लंबित है।


सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का 534.70 करोड़ रुपये का नवीनीकरण कार्य अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाएगा और इसमें सभी विरासत पहलुओं को सुनिश्चित करते हुए नए प्लेटफॉर्म और आधुनिक यात्री सुविधाएं शामिल होंगी।


उन्होंने कहा कि आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे के लिए 4613 करोड़ रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना से औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास में तेजी आएगी।


बैठक में केंद्रीय मंत्री ने एलिवेटेड रोड, आगरा एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न बाईपास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।


उन्होंने ग्वालियर स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और आंबेडकर धाम के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद दिया।


सिंधिया ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से ग्वालियर आने वाले समय में और अधिक समृद्ध, मजबूत और आधुनिक रूप में उभरेगा।


भाषा ब्रजेन्द्र