नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 23 सितंबर को अपना आदेश पारित करेगा।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश की ओर से पेश वकीलों से कहा, ‘‘आदेश के लिए मामले को 23 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। हम सभी बातों के सारांश को देखकर आपको एक संक्षिप्त आदेश देंगे ताकि आप विशिष्ट निर्देश प्राप्त कर सकें।’’


सुनवाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को इस मामले में राज्य द्वारा दायर एक रिपोर्ट के बारे में बताया।


इस मामले में न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कहा कि राज्य द्वारा दायर रिपोर्ट में वृक्षावरण सहित कई पहलुओं को शामिल किया गया है।


राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन का राज्य पर ‘स्पष्ट और चिंताजनक प्रभाव’ पड़ रहा है।


भाषा वैभव