बेंगलुरु, 13 सितंबर (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने उन्हें तीन विधेयकों की समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति का बहिष्कार करने के बारे में पत्र नहीं लिखा है।


केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किये गये इन विधेयकों में गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है।


कम से कम चार पार्टियों (तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उबाठा) और आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वे समिति का हिस्सा नहीं होंगी, जबकि कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।


बिरला ने तीन विधेयकों पर संसद की संयुक्त समिति का विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, "जेपीसी के मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक दल ने मुझे लिखित में कोई सूचना नहीं दी है।"


मानसून सत्र के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे।


लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने संसद की संयुक्त समिति में शामिल होने के लिए राजनीतिक दलों से सांसदों के नाम मांगे हैं।


बिरला ने कहा, "राजनीतिक दलों से सांसदों के नाम प्राप्त होने के बाद जेपीसी का गठन किया जाएगा।"


इन विधेयकों को लेकर समूचे विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और दावा किया कि ये असंवैधानिक हैं तथा इनका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ उसके नेताओं को निशाना बनाना है।


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शुभम