तिरूवनंतपुरम, 13 सितंबर (भाषा) केरल मंत्रिमंडल ने शनिवार को उस मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य लोगों के ऋण नहीं चुका पाने के कारण अपना एकमात्र आवास खोने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उनके आवास के अधिकार की रक्षा करना है।


यह महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब वित्तीय संकट का सामना कर रहे परिवारों द्वारा ऋण न चुका पाने के कारण बैंकों द्वारा उनके घरों को कुर्क किए जाने की खबरें आई हैं।


यहां मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह विधेयक उन मामलों में व्यक्तियों के आवास के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, जहां ऋण चुकाने में देरी जानबूझकर लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि उनके नियंत्रण से परे कारणों से होती है तथा वे अपना एकमात्र आवास खो सकते हों।


इसमें कहा गया है कि कड़ी शर्तों के साथ कानूनी सुरक्षा उन लोगों को प्रदान की जाएगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और जिन मामलों में कुल ऋण राशि 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जुर्माना एवं ब्याज 10 लाख रुपये के भीतर है।


आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मसौदा विधेयक के प्रावधान उन लोगों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं।


भाषा सुभाष