चेन्नई, 12 सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के प्राधिकारों को कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पड़ोस की भूमि में अवजल और अपशिष्ट छोड़े जाने को लेकर उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।


याचिकाकर्ता एसटी शिवज्ञानन ने यह भी अनुरोध किया था कि ईशा फाउंडेशन को अवजल और अपशिष्टों के उचित निपटारे तथा पास के वेल्लियांगिरी वन क्षेत्र में जानवरों को होने वाली परेशानी को रोकने की उचित व्यवस्था किए बिना किसी भी उत्सव या समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।


मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों के सिलसिले में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर गौर किय़ा।


पीठ ने कहा कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि ईशा फाउंडेशन के पास कार्यक्रमों के दौरान उत्पन्न होने वाले तरल और ठोस कचरे के निपटान के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं तथा उसने ध्वनि नियमों का भी पालन किया है।


पीठ ने कहा कि इसके अलावा, ईशा फाउंडेशन ने सभी चार अवजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर से प्राप्त पर्याप्तता रिपोर्ट पेश की है।


उसने कहा, ''जब तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि प्रतिवादी (ईशा फाउंडेशन) के पास महाशिवरात्रि समारोह के दौरान ठोस एवं तरल अपशिष्ट और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधा है, तो याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई चिंताओं पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।''


भाषा पारुल