बेंगलुरु, आठ सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भूमि हड़पने के एक मामले में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी को जारी समन और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर रोक लगा दी गई थी।


इससे पहले जून में एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार के 28 जनवरी के पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के आदेश और 29 मई को तहसीलदार द्वारा कुमारस्वामी को जारी किए गए समन पर रोक लगा दी थी।


राज्य सरकार ने इस निर्णय को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी।


अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी एम जोशी ने कहा कि तहसीलदार के पास समन जारी करने और पूछताछ के दौरान साक्ष्य रिकॉर्ड करने का कानूनी अधिकार है।


न्यायाधीशों ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए निर्धारित की।


बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त अमलान आदित्य बिस्वास की अध्यक्षता वाली एसआईटी को 14.04 एकड़ सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण की जांच का काम सौंपा गया था।


भाषा नेत्रपाल