इंफाल, पांच सितंबर (भाषा) मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने शुक्रवार को कहा कि कुकी-जो समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जातीय संघर्ष से ग्रस्त राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।


कुकी-जो समुदाय के दो प्रमुख संगठनों ने बृहस्पतिवार को सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वे मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, निर्दिष्ट शिविरों को संवेदनशील क्षेत्रों से स्थानांतरित करने और राज्य में दीर्घकालिक शांति एवं स्थिरता लाने के समाधान पर काम करने के लिए सहमत हुए।


कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के साथ त्रिपक्षीय ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस’ (एसओओ) समझौते में नए सिरे से शर्तों को निर्धारित किया गया है।


इसके अलावा, कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) ने अलग से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को खोलने का फैसला किया है जो मणिपुर से होकर गुजरता है।


इंफाल में शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत में गोयल ने कहा, ‘‘सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सब कुछ कागजों पर है... जिस भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसका सम्मान किया जाएगा।’’


केजेडसी द्वारा राजमार्ग को पुनः खोले जाने का निर्णय उसके प्रतिनिधियों और नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुईं कई बैठकों के बाद आया।


हालाँकि, इसके निर्णय की कई कुकी नागरिक अधिकार और सशस्त्र संगठनों ने निंदा की है, जिन्होंने दोहराया है कि ‘‘मेइती लोगों को कुकी बहुल क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी’’।


अधिकारियों ने कहा कि एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर से मणिपुर में शांति प्रयासों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगले सप्ताह संभावित मणिपुर यात्रा से पहले यह कदम उठाया गया है। यह मई 2023 में मेइती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा के बाद से प्रधानमंत्री का यह राज्य का पहला दौरा होगा।


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