मुंबई, चार सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण के मुद्दे पर समुदायों के बीच कोई संघर्ष न हो।


बावनकुले का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं।


जरांगे ने सरकार द्वारा उनकी अधिकांश मागों को माने जाने के बाद मंगलवार को मुंबई में अपना पांच-दिवसीय विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उनकी मांगों में पात्र मराठाओं को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है, जिससे वे ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे।


कुनबी एक पारंपरिक कृषक समुदाय है जो महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी में शामिल है, लेकिन ओबीसी समुदाय मराठों को इस श्रेणी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं।


राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सहित ओबीसी समुदाय के कई नेताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया है कि इस कदम से ओबीसी वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचेगा।


बावनकुले ने कहा, ‘‘ राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ओबीसी समुदाय की चिंताओं पर विचार करने और मराठों व ओबीसी दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की खातिर दो समितियां गठित की गई हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समुदायों के बीच कोई संघर्ष न हो।’’


उन्होंने सूचित किया, ‘‘ सरकार ने निर्णय लिया है कि मराठों को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ओबीसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में, हैदराबाद राजपत्र में प्रविष्टियों की जांच की जाएगी ताकि पात्र व्यक्तियों को प्रमाणपत्र मिल सके। ’’


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