नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम में सात साल पहले तीन वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति की मौत की सजा पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया जिसमें निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई थी।


पीठ ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।’’ पीठ ने मामले की सुनवाई 12 सप्ताह तक स्थगित कर दी।


पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री से कहा कि वह निचली अदालत और उच्च न्यायालय से मामले के मूल रिकॉर्ड मांगे।


न्यायालय ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सरकारी चिकित्सा अस्पताल से करवाएं।


इसकी रिपोर्ट हरियाणा के वकील के माध्यम से आठ सप्ताह के भीतर शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, इसके अलावा अपीलकर्ता से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।


जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वह जेल के अंदर अपराधी के काम और व्यवहार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उच्च न्यायालय ने बलात्कार और हत्या के अपराध की वीभत्सता को रेखांकित करते हुए दोषी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की थी।


अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने नवंबर 2018 में अपराध किया था, जिसके बाद बच्ची का शव एक मंदिर के पास बरामद हुआ था। हालांकि, व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है।


भाषा


देवेंद्र