नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) जमीन, मकान के विकास से जुड़ी कंपनियों तथा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से निर्माण लागत कम होगी, जिसका फायदा उपभोक्ताओं एवं रियल एस्टेट उद्योग को होगा।


भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) ने जीएसटी दर संरचना को सरल बनाने तथा इसे चार स्तरों से घटाकर दो स्तर करने के सरकार के निर्णय की सराहना की।


क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि यह एक सराहनीय सुधार है, जिससे समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त राहत मिलेगी तथा इससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव में और कमी आने की उम्मीद है।


उन्होंने कहा, ‘‘ सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना एक ऐतिहासिक कदम है जिसका रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।’’


पटेल ने कहा कि इस कटौती से कच्चे माल की कुल लागत में कमी आएगी जिससे अंततः मकान खरीदने वालों को लाभ होगा।


रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने कहा, ‘‘ जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है और हम इसका स्वागत करते हैं। यह सरकार की कर प्रणाली को और सरल एवं संतुलित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) और वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) की यह स्पष्ट प्रतिबद्धता देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत देगी।’’


उन्होंने कहा कि यह कदम रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सीमेंट और इस्पात जैसी प्रमुख निर्माण सामग्रियों पर कम जीएसटी से लागत घटेगी जिससे परियोजनाएं अधिक किफायती होंगी।


रियल एस्टेट से जुड़ी सेवाएं देने वाली सीबीआरई के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया व अफ्रीका) अंशुमान मैगजीन ने कहा, ‘‘ सीमेंट और निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरों में कमी एक निर्णायक कदम है जो रियल एस्टेट क्षेत्र को बेहद जरूरी राहत प्रदान करता है। सीमेंट, इस्पात और अन्य कच्चे माल आमतौर पर कुल निर्माण लागत का लगभग 40-45 प्रतिशत हिस्सा होते हैं, इसलिए इस कटौती से परियोजना लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।’’


उन्होंने कहा, ‘‘ डेवलपर अब इस बचत का कुछ हिस्सा मकान खरीदारों को दे सकते हैं, जिससे मकान किफायती होंगे और सभी क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी।’’


सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ‘‘ हम जीएसटी परिषद के, त्योहारों से पहले दरों के समायोजन के कदम का पूरी तरह स्वागत करते हैं। कर बोझ में कमी से आम नागरिक को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष रूप से आवासीय क्षेत्र को लाभ होगा क्योंकि निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत और ग्रेनाइट ब्लॉक पर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगी। इसका सीधा असर मकानों की कीमतों में कमी और विभिन्न खंड में स्थायी मांग के रूप में दिखाई देगा।’’


कृष्णा ग्रुप और क्रिसुमी कॉरपोरेशन के चेयरमैन अशोक कपूर ने कहा, ‘‘ जीएसटी परिषद का अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने का निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट और मार्बल ब्लॉक पर करों में कमी का सीधा लाभ मिलेगा। मकानों के निर्माण की लागत घटेगी, डेवलपर के लिए अनुपालन आसान होगा और मकानों के खरीदारों के लिए कुल मिलाकर किफायती घर उपलब्ध होंगे।’’


एसकेए ग्रुप के निदेशक संजय शर्मा ने कहा, ‘‘ सीमेंट, टाइल, ईंट और पत्थर जैसी प्रमुख विनिर्माण सामग्रियों पर जीएसटी दरों में की गई कटौती सरकार का स्वागतयोग्य कदम है। इससे न केवल निर्माण लागत में कमी आएगी बल्कि बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट को गति मिलेगी।’’


मिगसन ग्रुप के प्रबंध निदेशक (एमडी) यश मिगलानी ने कहा, ‘‘ सरकार ने निर्माण सामग्री पर जीएसटी घटाकर मकान खरीदारों और डेवलपर दोनों को बड़ी राहत दी है। ’’


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