चेन्नई, चार सितंबर (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को युक्तिसंगत बनाने के केंद्र सरकार के फैसले का बृहस्पतिवार को स्वागत किया, लेकिन राज्य के राजस्व की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी व्यक्त कीं।


केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर से जीएसटी खत्म करने का फैसला किया है।


राज्य के वित्त मंत्री टी. थेन्नारासु ने सुझाव दिया कि या तो संविधान संशोधन के माध्यम से उपकर प्रावधान की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाए या जीएसटी अधिनियम संशोधन के जरिये केवल अहितकर और विलासिता की वस्तुओं पर कर की बाध्य दर बढ़ाई जाए।


तीन सितंबर को नयी दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में भाग लेने वाले मंत्री ने कहा कि एकीकृत जीएसटी निपटान पर अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट को आईजीएसटी निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है और जीएसटी परिषद ने दिसंबर 2025 के अंत से पहले इसे लागू करने पर सहमति व्यक्त की।


यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "मंत्री ने निर्यात के लिए अनंतिम रिफंड और व्युत्क्रम शुल्क ढांचे की मंजूरी के लिए स्वचालित तंत्र बनाने का स्वागत किया और व्यापार करने में आसानी के लिए छोटे व कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सरलीकृत पंजीकरण तंत्र का समर्थन किया।"


भाषा जोहेब