नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की।


उच्च न्यायालय ने 10 जून को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के वास्ते अधिकारियों को निर्देश देने की याचिकाकर्ता की याचिका पर फैसला सुनाया।


उसने कहा कि अधिनियम की धारा 7(5) के तहत राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराए।


अदालत ने कहा, “इसलिए, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून में निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए प्रतिपूर्ति करे।”


उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निजी अनुदान रहित स्कूलों को पुनर्भुगतान करने का “अपरिहार्य दायित्व” सौंपा और कहा कि “केंद्र सरकार से धन न मिलने को इस वैधानिक दायित्व से बचने का बहाना नहीं बनाया जा सकता”।


उच्च न्यायालय ने केन्द्र से अधिनियम के तहत उसके दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।


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