नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) बिहार की मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने और हटाने को लेकर एक महीने की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई, जिसमें 36,000 से अधिक मतदाताओं ने दस्तावेज में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दाखिल किया।


जानकारी के मुताबिक 2.17 लाख से अधिक व्यक्तियों ने अपने नाम हटाने की मांग की है, उनका दावा है कि उन्हें गलत तरीके से मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया गया है।


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग करते हुए 16 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यह एकमात्र मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है जिसने नाम हटाने की मांग की है।


भाकपा-माले (लिबरेशन) ने 103 नामों को हटाने की मांग की है। यह बिहार की एक मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय पार्टी है।


इसके अलावा, भाकपा-माले (लिबरेशन) व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मिलकर मतदाता सूची में 25 नाम जोड़ने की मांग की है। राजद भी एक मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी है।


मसौदा मतदाता सूची एक अगस्त को प्रकाशित की गई थी और एक सितंबर तक व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के पास “दावों और आपत्तियों” के लिए विकल्प खुला था।


चुनाव कानून के तहत लोगों और पार्टियों को यह अधिकार है कि वे मसौदा सूची में उन व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाने को चुनौती दे सकें जिन्हें वे अयोग्य मानते हैं।


इसी तरह, जो लोग सोचते हैं कि वे पात्र हैं, लेकिन मसौदा सूची से बाहर रह गए हैं, वे भी अपना नाम शामिल करवाने का अनुरोध कर सकते हैं।


बिहार की अंतिम मतदाता सूची, जहां संभवतः नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।


संबंधित घटनाक्रम में, निर्वाचन आयोग (ईसी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद के दौरान तैयार की गयी मसौदा मतदाता सूची में दावे, आपत्तियां और सुधार के लिये आवेदन एक सितंबर के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा।


आयोग ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने पात्रता दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं।


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