नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को कहा कि सरकार कानूनी सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और कारोबार सुगमता बढ़ाने एवं भारत को विवाद समाधान के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मजबूत मध्यस्थता ढांचा महत्वपूर्ण है।


सिंगापुर में वैकल्पिक विवाद समाधान पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विवाद समाधान भारत के सांस्कृतिक लोकाचार में निहित है, जहां हमेशा आम सहमति को बढ़ावा दिया गया है।


एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा ने आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में सिंगापुर की स्थिति और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में अग्रणी होने पर जोर दिया।


उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रति भारत की अग्रणी प्रतिबद्धता को याद किया, जो ‘जिनेवा कन्वेंशन’ के पहले छह एशियाई हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था और ‘न्यूयॉर्क कन्वेंशन’ के दस मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था।


भाषा आशीष