नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले 20 वर्षों में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में पारित एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के मध्यस्थता निर्णयों (आर्बिट्रेशन अवार्ड) की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।


मुख्यमंत्री के अनुसार, मध्यस्थता निर्णयों से सरकार को बार-बार आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि समिति के गठन का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णयों का विवरण एकत्र करना, भुगतान राशि और नुकसान का आकलन करना है।


उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) इस उच्च-स्तरीय समिति के सदस्य होंगे, जबकि अतिरिक्त महानिदेशक (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की आंतरिक वित्तीय सहायता टीमें, लेखा परीक्षा निदेशालय की दो लेखा परीक्षा टीमों के साथ, समिति की सहायता करेंगी।


रेखा ने कहा कि समिति पिछले 20 वर्षों में दोनों विभागों में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा करेगी।


मध्यस्थता निर्णय (आर्बिट्रेशन अवार्ड) एक कानूनी निर्णय होता है जो अदालत के बजाय मध्यस्थता प्रक्रिया के अंतर्गत एक तटस्थ एवं तीसरे पक्ष द्वारा दिया जाता है, जो अंतिम और बाध्यकारी निर्णय होता है।


भाषा रंजन