नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किए बिना दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ कर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का ‘व्यापक निर्देश’’ विरोधाभासी स्थिति पैदा कर सकता है क्योंकि इस निर्देश का पालन असंभव हो सकता है।


न्यायालय ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन किया और कहा कि पकड़े गए कुत्तों का बंध्याकरण किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उन्हें वापस उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया है।


न्यायालय ने कहा, ‘‘मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किए बिना सभी आवारा कुत्तों को उठाकर कुत्तों के आश्रयों स्थलों में रखने का व्यापक निर्देश दुविधापूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है क्योंकि ऐसे निर्देशों का पालन करना असंभव हो सकता है।’’


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि 11 अगस्त के आदेश के पीछे की मंशा सराहनीय है क्योंकि यह आक्रामक और आवारा कुत्तों के हमलों से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे।


पीठ ने कहा कि हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके बीच संतुलन की आवश्यकता है ताकि 11 अगस्त, 2025 के आदेश को कानूनी ढांचे, यानी पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 के दायरे में रखते हुए तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सके।


पीठ ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण नियमावली में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आवारा कुत्तों को बधियाकरण व टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया था।


पीठ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से पकड़े गए सभी आवारा कुत्तों को नगर निगम के आश्रयस्थलों में रखने के लिए ‘भारी पैमाने’’ पर तैयारियों की आवश्यकता होगी, जिनमें मानव संसाधन, पशु चिकित्सक, पिंजरे और विशेष वाहन शामिल हैं।


पीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का कोई भी निर्देश देने से पहले, नगर निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों पर एक नज़र डालना ज़रूरी होगा।


भाषा अविनाश