रांची, 19 अगस्त (भाषा) महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय को सूचित किया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससीसीजीएल) परीक्षा के प्रश्नपत्रों के कथित लीक की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा।


मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ प्रकाश कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रश्नपत्र लीक होने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच का अनुरोध किया गया था।


झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 28 जनवरी, 2024 को जेएसएससीसीजीएल परीक्षा 2023 आयोजित की थी।


प्रश्न लीक होने के बाद आयोग ने सामान्य ज्ञान का तीसरा पेपर रद्द कर दिया।


इससे अभ्यर्थियों में भारी रोष फैल गया, जिसके बाद आयोग ने तीन अन्य प्रश्नपत्र भी रद्द कर दिए।


सरकार के विभिन्न विभागों में 2,025 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे।


आज मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ को सीआईडी द्वारा की गई जांच की प्रगति से अवगत कराया गया। अदालत ने मामले में की गई जांच पर असंतोष व्यक्त किया और सीआईडी से जांच की प्रगति और निष्कर्षों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी।


इस बीच, महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों का एक विशेष जांच दल गठित किया जाएगा जो विवरणों की जांच करेगा और मामले में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।


मामले की एक पखवाड़े बाद फिर से सुनवाई होगी।


भाषा अमित