नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखकर एक वकील ने उनसे पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए सभी उच्च न्यायालयों में विशेष और स्थायी ‘हरित पीठ’ गठित करने का आग्रह किया है।


पत्र में कहा गया है कि देश में ‘जलवायु आपदाएं’ और ‘बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक हमले’ हो रहे हैं।


अधिवक्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता आकाश वशिष्ठ ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) विवादों के निपटारे के लिए एक प्रभावी और कारगर मंच के रूप में उभरा है, लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अंतर्निहित सीमाएं नागरिकों के लिए पर्यावरण संबंधी न्याय पाने में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती हैं।


प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘इस अधिनियम के तहत निहित अधिकार के मुकाबले उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिले अधिकार व्यापक हैं, जो नागरिकों को पीड़ित के रूप में, पर्यावरण संबंधी तथा व्यक्तिगत रूप से की गई गलतियों के लिए मुआवजे की मांग करने में सक्षम बनाता है।’’


वकील ने अपने पत्र में देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के स्थायी, प्रभावी समाधान के लिए एक त्वरित और प्रभावी तंत्र स्थापित करने की ‘समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता’ पर जोर दिया।


पत्र में अनुरोध किया गया है, ‘‘देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में (उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर) एक या एक से अधिक विशेष और स्थायी ‘हरित पीठ’ का गठन किया जाए। प्रत्येक उच्च न्यायालय में हरित पीठ की संख्या उस संबंधित उच्च न्यायालय में कार्यरत अदालतों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या और उस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों की जनसंख्या के अनुसार हो सकती है।’’


भाषा आशीष