नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) भारत ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वार्षिक रिपोर्ट के नाम पर भारत को लेकर उसका दुष्प्रचार करना जारी है। इसके साथ ही भारत ने अपनी चुनावी प्रक्रिया में ‘हस्तक्षेप’ करने की कोशिश करने के लिए भी उसकी आलोचना की।
धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन को लेकर भारत की आलोचना करने वाली यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट पर असामान्य रूप से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उसे राजनीतिक एजेंडे वाले "पक्षपाती" संगठन के रूप में जाना जाता है।
जायसवाल ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है। उसने वार्षिक रिपोर्ट के नाम पर भारत के संबंध में अपने दुष्प्रचार का प्रकाशन जारी रखा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के विविधतापूर्ण, बहुलवादी और लोकतांत्रिक लोकाचार को समझने की कोशिश भी करेगा।’’
जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी।"
अपनी नयी वार्षिक रिपोर्ट में, यूएससीआईआरएफ ने धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर भारत की आलोचना की है।
यूएससीआईआरएफ ने धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के मद्देनजर भारत को "विशेष चिंता वाला देश (सीपीसी)" घोषित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग से फिर सिफारिश की है।
यूएससीआईआरएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता लगातार खराब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने "भेदभावपूर्ण" राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा दिया है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में खबर देने वाले मीडिया संगठनों और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को ‘एफसीआरए’ नियमों के तहत कड़ी निगरानी के तहत रखा गया है।"
इसमें कहा गया है, "भारत के गृह मंत्रालय ने फरवरी 2023 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित कर दिया था, जो धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित गैर सरकारी संगठन है।"
भाषा
अविनाश