नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) भारत और नाइजीरिया ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को शीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है।
स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) से तात्पर्य दो देशों के बीच द्विपक्षीय लेनदेन प्रत्येक देश की संबंधित मुद्रा में किए जाने से है।
वाणिज्य विभाग के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 अप्रैल को भारत-नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के दूसरे सत्र के लिए अबुजा (नाइजीरिया) की यात्रा की। ऐसा पांच साल के अंतराल के बाद किया गया।
दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की है।
इन क्षेत्रों में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, औषधि, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, बिजली व नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, परिवहन, रेलवे, विमानन और एमएसएमई (लघु, कुटीर व मझोले उपक्रम) विकास शामिल हैं।
विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को शीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।’’
दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली से सीमा पार लेनदेन के लिए भारतीय रुपया और नाइजीरियाई नाइरा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
नाइजीरिया में दूरसंचार, हाइड्रोकार्बन, कपड़ा, रसायन, विद्युत उपकरण,औषधि, प्लास्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी और मोटर वाहन क्षेत्र में कई भारतीय कंपनियां मौजूद हैं।
नाइजीरिया को भारत के मुख्य निर्यात में मशीनरी व उपकरण, दवाइयां, औषधि, रसायन, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल है। आयात में मुख्य रूप से रसायन, कच्चा तेल और उत्पाद, अलौह धातुएं, लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद और काजू शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 11.85 अरब अमरीकी डॉलर (निर्यात 5.2 अरब अमरीकी डॉलर और आयात 6.7 अरब अमरीकी डॉलर) रहा। 2021-22 में व्यापार करीब 15 अरब अमरीकी डॉलर था।
इसके अलावा, वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भी की।
भाषा