नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) शासन संबंधी मामलों पर द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार से बांग्लादेश की तीन-दिवसीय यात्रा पर है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी बयान में कहा गया कि यह यात्रा बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के निमंत्रण पर की जा रही है और इस दौरान बांग्लादेश के लोकसेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इसने कहा, ‘‘प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) भारत और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच 2024 से 2029 की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नवीनीकरण के संबंध में द्विपक्षीय चर्चा के वास्ते 28-30 अप्रैल 2024 तक चार-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।’’
एनसीजीजी और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय 2014 से बांग्लादेश के लोकसेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
बयान में कहा गया कि द्विपक्षीय सहयोग के तहत 2014 से 71 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 2,600 बांग्लादेश लोकसेवकों ने एनसीजीजी का दौरा किया है।
भाषा नेत्रपाल