नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में शनिवार को अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका और फैसला नेतृत्व पर छोड़ दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा ने नेतृत्व से आग्रह किया कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाद्रा को चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ।
सीईसी की बैठक में अमेठी और रायबरेली के साथ ही पंजाब की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई अन्य नेता मौजूद थे।
बैठक के बाद वेणुगोपाल ने अमेठी और रायबरेली के बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अगली सूची एक-दो दिन में जारी कर दी जाएगी।
सूत्रों ने कहा कि बैठक में अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा की गई और फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया तथा जल्द ही इस बारे में निर्णय हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अमेठी एवं रायबरेली के स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने पिछले दिनों नेतृत्व से आग्रह किया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इन सीट से चुनाव लड़ना चाहिए।
कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। अब तक पार्टी देशभर में 317 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और वह राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने दो दशक तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।
राहुल गांधी 2004 से 2019 तक अमेठी से लोकसभा सदस्य रहे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
पिछले दिनों गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब राहुल गांधी से अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा, वह उसे मानेंगे।
राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जहां शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया।
भाषा हक

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