तिरुवनंतपुरम, 27 अप्रैल (भाषा) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि उन्होंने राज्य विधानसभा द्वारा पारित पांच विधेयकों को अपनी सहमति दे दी है जो काफी समय से लंबित थे।
विधेयकों में भूमि आकलन संशोधन विधेयक, केरल सहकारी समितियां (संशोधन), धान आद्रभूमि संशोधन विधेयक, डेयरी सहयोग विधेयक और अबकारी कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं।
मीडिया से मुलाकात में राज्यपाल खान ने कहा कि सहमति कुछ दिन पहले दी गई थी और विवरण आज सामने आया क्योंकि राज्य में आम चुनाव कल संपन्न हुए हैं।
खान ने कहा, “हमें (विधेयकों के खिलाफ) कई याचिकाएं मिली थीं। इसलिए हमें इसे सरकार को भेजना पड़ा और उनकी टिप्पणियां मांगनी पड़ीं। फिर विधेयकों के पक्ष में अन्य याचिकाएं भी आईं। हर चीज का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने में समय लगता है।”
इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने मंजूरी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब वाम सरकार संकट में होती है, तो राज्यपाल बचाव के लिए आते हैं।
कांग्रेस नेता वी.डी. सतीसन ने कहा, “जब वामपंथी सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है तो राज्यपाल उसके बचाव में आते हैं। अन्यथा वे हर समय लड़ते रहते हैं।”
सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने पहले खान के विरोध में नौ जनवरी को इडुक्की जिले में हड़ताल की थी क्योंकि उन्होंने केरल सरकार भूमि आकलन (संशोधन) विधेयक 2023 को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था।
एलडीएफ ने राजभवन तक मार्च भी निकाला था।
केरल सरकार ने इडुक्की जिले के लोगों की दशकों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर, 2023 को केरल विधानसभा में विधेयक पारित किया।
केरल विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से अत्यधिक देरी का आरोप लगाते हुए वामपंथी सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
राज्यपाल द्वारा अग्रेषित किए जाने के बाद कुछ विधेयकों वर्तमान में राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है।
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